नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै प्रस्तावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभामा बोल्न दिने निर्णय भएको छ ।तर लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संसदीय दलको नेताको रूपमा बोल्न दिने निर्णय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गरेको छ ।
यसअघि संसद्को रोष्ट्रममा लामिछानेलाई कांग्रेसले रोक्दै आएको थियो । २ चैत २०८० मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पेस गर्न सभामुखले समय दिंदा कांग्रेसले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी नै गरेको थियो । त्यसपछि पनि पटक–पटक लामिछानेले संसद्मा बोल्न खोजेका थिए ।प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो अधिवेशन गत वैशाख २ गते अन्त्य भएको थियो । कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ ।
कांग्रेसका कारण संसद्मा बोल्न नपाएको भनेर स्वयम् लामिछाने र रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा कांग्रेसमाथि प्रश्न गर्दै आएका छन् । यसअघि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई ‘संसद्मा बोल्न पाऊँ’ भनेर पत्र नै दिएका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा एक पटक लामिछानेलाई रास्वपा सभापतिको रूपमा रोष्ट्रममा सुन्न तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै राखेको नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीहरूसँग समेत सभापति देउवाले राय लिएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले यसअघि बोलाएको शीर्ष नेताहरूको छलफलमा सहभागी भएका सभापति देउवाले अन्य दलहरू, नागरिक समाज र पार्टीका पदाधिकारीहरूको मनसाय बुझेर एक पटक रवि लामिछानेलाई संसद्मा सुन्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको लोत्से हलमा कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा सुरुमै कांग्रेस सभापति देउवाको अनुमतिमा प्रमुख सचेतक लेखकले लामिछानेलाई संसद्मा एक पटक सुन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
त्यसपछि बोल्ने अधिकांश संसदहरूले एक पटक सुन्ने वा धेरै पटक सुन्ने विषयमा अन्तर नहुने भनेर विरोध जनाए । रवि लामिछानेलाई रोष्ट्रममा सुन्ने प्रस्तावको सांसदहरूबाट विरोध भएपछि महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले ‘कसैलाई बोल्न समेत नदिएको भनेर नकारात्मक धारणा समाजमा रहेको स्मरण’ गराए ।
थापाले सभामुखलाई लामिछानेले बोल्न पाऊँ भनेर पत्र दिएको र सोही पत्रका आधारमा बोल्न दिन सकिने विकल्प सुझाए । महामन्त्री थापाले पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको छलफलमा समेत एक पटक लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिंदा पार्टीलाई कुनै हानी नहुने राय रहेको संसदीय दलको बैठकमा राखे ।
अन्तिममा कांग्रेसले लामिछानेलाई संसद्मा सर्तसहित बोल्न दिने निर्णय लिएको हो । संसद्मा शीर्ष नेताहरूले बोल्ने रोल क्रममा नभएर सभामुखले बोल्न पाऊँ भनेर प्राप्त पत्रका आधारमा लामिछानेलाई बोल्न दिने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको हो ।
