मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नेपाल आयोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन टू फोर्स– ईआईएफ) को ७ महिना बित्यो ।तर, यो एमसीए-नेपालले अहिलेसम्म ३१५ किलोमिटरको प्रसारणलाइन परियोजनाको टावर प्याडका लागि एक कित्ता जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न सकेको छैन ।प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सहजीकरण र ताकेता गर्नुपर्ने एमसीए-नेपालका अधिकारी र परामर्शदाताहरु बेपत्ता भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरु नै हैरान छन् ।एमसीए-नेपालले प्रसारणलाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको लागि एक रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति तिरेको पनि छैन । मुआब्जा वितरण त परको कुरा, अहिलेसम्म प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्ने काम समेत कुनैपनि जिल्लामा हुन सकेको छैन ।एमसीसी परियोजनाअन्तरगत नयाँ बुटवल, नयाँ दमौली र नुवाकोट रातमाटे सबस्टेशन निर्माण पनि गर्ने योजना छ ।
नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेशन निर्माणका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकको छ भने बाँकी दुई सबस्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको जग्गामा निर्माण हुनेछन् ।तर, अहिलेसम्म प्रसारणलाइन निर्माण लागि भोगाधिकार लिनुपर्ने जग्गाको कारोबार रोक्का राखेर जग्गा धनीलाई अधिग्रहण हुने प्रारम्भिक सूचना दिने काम मात्रै भएको छ । अधिकांश जिल्लामा मुआब्जाको दररेट तोक्न समिति र त्यसअन्तरगत जग्गा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति बनेको करिब एक वर्ष बित्न लागिसक्यो । तर, एमसीए–नेपालकै ढिलाइले मुआब्जा तोक्न नसक्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु हैरान छनजग्गा मूल्यांकन प्रतिवेदन फाइनल गर्न एमसीए-नेपालका कर्मचारी र परामर्शदाताले सहयोग नगरेको गुनासो उपसमितिका पदाधिकारीहरुले गरिरहेका छन् । एमसीए-नेपालले जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाअनुसार आयोजना प्रभावित घर परिवारको सामाजिक–आर्थिक, जनसांख्यिक र आर्थिक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ । सर्वेक्षणका आधरमा समेत दररेट तोक्नुपर्ने भएकाले निर्णय गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
