कोहलपुर : खेलकुद, मेला र प्रशासनिक अव्यवस्थाको जालमा किन ?
कोहलपुर, पश्चिम नेपालको एक महत्वपूर्ण आधुनिक व्यापारिक, आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्र हो, जुन समृद्धिको यात्रामा अग्रसर छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, हिमाल, पहाड र तराईको संगमस्थल रहेको यो शहर भौगोलिक धरोहर, व्यावसायिक सम्भावना र सरकारी नीतिगत लगानीको केन्द्र पनि हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो शहर आफ्नो परिचय बदल्दै गएको छ। अब यो सुशासनको सट्टा आन्तरिक प्रशासनिक विवाद र सामाजिक अव्यवस्थाको प्रतीक बन्दै गएको छ।

शिक्षा, रोजगारी र सुशासनको अभाव
कोहलपुर नगर क्षेत्रमा केही समयदेखि नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू र सरोकारभन्दा बाहिरका विषयमा स्थानीय सरकार र यहाँका सरोकारवाला निकायहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता भएका घटनाक्रमले नकारात्मक सन्देश दिएको छ। कोहलपुरका नागरिकहरू यस्ता घटनासँग अपरिचित नभएको पनि होइन। शिक्षामा पटक-पटक विवाद, अनियमितता, निजीकरणको बढ्दो प्रभाव र सार्वजनिक विद्यालयहरूको कमजोर व्यवस्थापनले शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजनाहरूले उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। स्थानीय आवश्यकता र सृजनात्मक रोजगारीमा धाँधली, प्रशासनिक अस्थिरता र सार्वजनिक सेवाहरूमा देखिएको ढिलासुस्तीले नागरिकमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। समग्र कोहलपुरको विकास, योजना र रणनीतिक कार्यको नारा दिनेहरूले नै गलत कार्यहरूको दोहोर्याइरहेका छन्।
स्थानीय नगरपालिकाले सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको देखिदैन। प्रदेश सरकारको योजना र स्थानीय जनप्रतिनिधिको विकास कार्यक्रमको तालमेल मिलेको छैन। राज्य सरकारको लगानीले आयोजना, परियोजना र विकासमा व्यावसायिकता हुनुपर्छ तर परीक्षण गरिने उत्कृष्टता क्षमता प्रदर्शनी गरिने कार्यक्रममा होइन। राज्यका सरोकारवाला कार्यालयले पारदर्शी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू गैरजिम्मेवार ढङ्गले आफ्नै तालमा रमाएका देखिन्छन्।
मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्ड कप : खेलकुद कि व्यापार ?
यही परिप्रेक्ष्यमा कोहलपुरमा “मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्ड कप” फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। यो आयोजना कोहलपुरको विकास, समृद्धि र परिचयका लागि महत्वपूर्ण र सराहनीय कार्यक्रम हो। आयोजक रेसिङ्ग साहारा क्लब, संरक्षक कोहलपुर नगरपालिका, सहयोगी प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायहरू रहेको यो खेलकुद प्रतियोगिता निरन्तरताको तेस्रो संस्करण सम्म पुग्न सफल भएको छ। एउटा क्लबको निरन्तरको अथक मेहनत र सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहभागिता सहयोगको प्रतिफलको रूपमा ऐतिहासिक गौरवको उत्कृष्ट प्रतियोगिता निरन्तरता आवश्यक देखिन्छ। उद्देश्य पवित्र लक्ष्य, राष्ट्रिय हित र गौरवमा योगदान पुर्याउने रहेको छ। यस क्षेत्रको खेलकुदको प्रवर्द्धन, खेलाडीहरूको प्रोत्साहन र स्थानीयस्तरमा खेल संस्कृतिको विकास अपरिहार्य छ। बिगतदेखि सरकारी लगानी रहेको, करदाताको करको संचित कोषको योगदान, राज्यको सरकारको गरिमा मुख्यमन्त्री ओहदाको बिल्ला झुन्डिएको प्रतियोगितामा आम सर्वसाधारण नागरिकका लागि खेल हेर्ने मनोरञ्जन लिने कार्यमा असहजता हुने दर्शकलाई लक्षित गरी प्रवेश शुल्क लगाइनु अशोभनीय र दुःखद छ। अनपेक्षित रूपमा यो खेल महोत्सव पनि व्यापारिक सोचले प्रभावित भएको देखियो। सार्वजनिक खुल्ला गरिनुपर्ने कार्यक्रम भएर पनि आयोजकको व्यवस्थापकीय कठिनाइले गर्दा प्रवेश टिकट अनिवार्य गरिएको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्ड कपका अवलोकनकर्ता विद्यालयका विद्यार्थी, सर्वसाधारण दर्शक सबैलाई खेल हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने भयो। राज्यको लगानीमा सञ्चालित कार्यक्रममा फेरि पनि व्यावसायिक सोच हावी भयो। प्रश्न उठेको छ, जब सरकारी बजेटकै लगानीमा राज्यको गरिमामय पदको नाममा आयोजना भइरहेको छ भने, सर्वसाधारण नागरिकले फेरि पनि किन पैसा खर्चनुपर्ने ? यसले खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि, टिकट बिक्रीमार्फत आर्थिक लाभ उठाउने प्रवृत्तिले निराशा जन्माएको छ।
मेला-महोत्सव कि सुशासन ?
कोहलपुर आज मेलाहरूको शहर बनेको छ। हरितालिका तीजमा मेला, दशैंमा मेला, माघीमा मेला, नयाँ वर्षमा मेला, विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्मावलम्बीका मेला सङ्गै उद्योगीको मेला, व्यापारीको मेला, युवाको मेला, बाहुन-क्षेत्रीको मेला, मगरको मेला, आदिवासीको मेला, विभिन्न पेसागत शैक्षिक प्रदर्शनी मेला, खेलकुद मेला महोत्सवले गर्दा प्रायः प्रत्येक महिना कुनै न कुनै रूपमा मेला आयोजना भएको देखिन्छ। यसले विद्यार्थीको पठनपाठनमा समेत असर गरेको देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ। यसले प्रशासनिक संयोजन भन्दा पनि आर्थिक लाभका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्।
टिकट बिक्रीको गलत परिपाटी
“मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्ड कप” खेलकुदका लागि ठूलो अवसरको रूपमा रहेको छ। यसले स्थानीय खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अघि बढाउने वातावरण बनाउन सक्छ। विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क प्रवेश दिएर खेलप्रति रुचि बढाउन सकिन्थ्यो। तर सरकारी लगानी हुँदाहुँदै पनि टिकट अनिवार्य गरिनु अस्वीकार्य छ।
यस घटनाले प्रशासनिक संयन्त्रको असक्षमताको झल्को दिएको छ। खेलकुद प्रवर्द्धन गर्न सरकारहरू अग्रसर देखिए पनि त्यसलाई व्यापारिक सोचले प्रभावित गर्दा उद्देश्य नै समाप्त हुन्छ। नगरपालिकाले यसप्रति आफ्नो स्पष्ट भूमिका खेल्नुपर्छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयले जवाफदेहिता, पारदर्शिता देखाउनुपर्छ र खेलकुद आयोजनामा आर्थिक असमानता हटाइनुपर्छ।
खेलकुदलाई स्वच्छ बनाऔं
खेलकुद मनोरञ्जन मात्र होइन, यो विकास र अवसरको माध्यम हो। जब यसलाई पनि टिकट बिक्रीमार्फत व्यापारिक रूपमा उपयोग गरिन्छ, तब खेलाडीहरूको भविष्य, दर्शकहरूको रुचि र खेलकुद संस्कृतिमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ। कोहलपुर नगरपालिकाले खेलकुदलाई व्यापारिक रूपमा होइन, नागरिक युवा खेलाडीहरूको हकको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
सरकारका हरेक तहले खेलाडीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, खेलकुदको वातावरण पारदर्शी बनाइनुपर्छ र मेलाको नाममा भइरहेको अनियमित गतिविधिहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। अन्यथा, कोहलपुर मेलाको शहर मात्र होइन, झमेलाको शहरको रूपमा चिनिनेछ।

-
वाणिज्य दूत शर्मा र नेपाल खेलकुद विश्वविद्यालयका डा. प्रसाई बीच खेलकुद साझेदारीबारे सकारात्मक छलफल
-
भन्सार छलीको सामानसहित एक युवक पक्राउ
-
राप्रपाले बुझायो काठमाडौं महानगरलाई एक लाख जरिवाना
-
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गेटमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरुको प्रदर्शन