नेपालमा भूमि व्यवस्थापन र सुधार सधैं चर्चाको विषय रहँदै आएको छ । विशेष गरी भूमि सुधार ऐन २०२१ लागू भएपछि धेरै जमिनदारहरू भूमिहीन बने, कतिपय किसानहरूले आफ्नो स्वामित्व गुमाए र ऐनको कार्यान्वयनले समाजमा विभिन्न आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू ल्यायो । तत्कालीन भुमी सुधार ऐनको मुख्य उद्देश्य जमिनदार प्रणाली अन्त्य गरी किसानलाई स्वामित्व प्रदान गर्नु भए पनि, यसले व्यवहारमा नेपाली समाजमा प्रत्यक्ष रुपमा मिश्रित प्रभाव परेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा दलिय ब्यवस्थाको खिल्ली उडाउदै गठन भएको दुई तिहाईको प्रतिपक्ष बिनाको गणतान्त्रिक सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेशले बाँकी रहेको खेतीयोग्य जमिन र प्लटहरूमा स्वामित्व राखिरहेका किसान तथा भूमिपुत्रहरूलाई समेत विस्थापित गर्ने र खेतीयोग्य जमीनको खण्डिकरण्को खतरा उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले कृषि, किसान र भूमिहीन वर्गको भविष्य लाई अध्यन गरेर लागू गरेको नेपाल भूमि सुधार ऐन २०२१ ले जमिनदार प्रणाली अन्त्य गरेर किसानलाई स्वामित्व दिने उद्देश्य राखे पनि, व्यवहारिक कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय जमिनदारहरू भूमिहीन भए, कमैया-सुकुम्बासीको समस्या उस्तै रह्यो र खेतीयोग्य जमिनको टुक्राटुक्रा पारिँदा कृषिमा नकारात्मक असर पर्यो । गणतान्त्रिक सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउँदा जल जङ्गल र जमिनमा निर्भर भूमिपुत्रहरूको हक, उत्पादनशीलता र दीर्घकालीन कृषिगत रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो, जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि कर्ममा निर्भर छ । जल जङ्गल र जमिन भूमिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका किसानहरूलाई उनीहरूको जग्गाबाट भोगाधिकार अपनत्व स्वामित्वलाई नै बेदखल गर्ने कुनै पनि नीतिले देशमा दीर्घकालीन रूपमा कृषि उत्पादनमा नराम्रो असर गर्दछ । आत्मनिर्भर र उत्पादन सङ्ग जोडिएका बहुसंख्यक नागरिकको खिलापमा क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै राज्य सत्ताको निहित नियोजित स्वार्थले तत्कालको लागी भूमि अध्यादेशले सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको बसोबासको समस्या समाधान गर्न निश्चित रूपमा सहयोग गर्न सक्छ तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ । विशेष गरी यसले नेपालको भूमि खण्डिकरणलाई तीव्र बनाउँदै कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषियोग्य जमिनको सानो-सानो टुक्रामा बाँडफाँडले आधुनिक तथा व्यावसायिक खेती गर्न कठिन बनाउँछ । उत्पादनशील जमिनमा आवासीय विकास भएमा कृषिको भविष्य कमजोर बन्दै जान्छ, जसले खाद्य सुरक्षामा समेत समस्या ल्याउन सक्छ । साथै, भूमिको अत्यधिक खण्डिकरणले कृषि यान्त्रीकरण, सिँचाइ व्यवस्थापन, तथा वैज्ञानिक कृषिको सम्भावनालाई सीमित पार्छ, जसका कारण उत्पादन दर घट्ने र आयात निर्भरता बढ्ने खतरा रहन्छ । समग्रमा दीर्घकालीन रूपमा संशोधन बिना भुमी अध्यादेशले देशको आर्थिक स्थायित्वलाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले, सरकार भूमिहीनको समस्या समाधान गर्दा भूमिको उचित व्यवस्थापन तथा कृषि उत्पादनशीलता जोगाउने नीतिहरू अपनाउन अत्यावश्यक छ । समाज राज्यमा भूमिहीन किसानहरूको संख्या बढ्नु, बाँझो जमिनको मात्रा वृद्धि हुनु, कृषि योग्य जमिन प्लटिङ भई व्यवसायिक प्रयोजनमा परिवर्तन हुनुजस्ता समस्याहरूले खाद्य सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपाल भूमि सुधार ऐन लागू गर्दा पनि धेरै किसान, साना जमिनदार तथा श्रमिकहरूलाई आवश्यक राहत कार्यक्रम उपलब्ध गराइएन । उल्टै कतिपय किसान, कमैया, सुकुम्बासी तथा साना कृषकहरू थप समस्यामा परे । उनीहरूले आफ्नो जमिन गुमाउनु मात्र परेन, पुनर्वास तथा जीविकोपार्जनका वैकल्पिक अवसरसमेत पाउन सकेनन । अहिलेको भूमि अध्यादेशले अझ बढी किसानलाई विस्थापित गर्ने देखिन्छ, जसले नेपालमा बेरोजगारी बढाउने, कृषि उत्पादन घटाउने र आर्थिक अस्थिरता ल्याउने सम्भावना छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि नयाँ भूमि नीति उत्पादनमुखी, किसानमुखी हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई सुरक्षित राख्ने निति ब्यवस्था गरेर भुमिको क्षेत्र वर्गीकरण गरि जमिन र किसान दुवैको हक सुनिश्चित गर्ने, भूमिहीनलाई उपयुक्त पुनर्वास कार्यक्रम दिने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने नीतिहरू आवश्यक छन । अनियन्त्रित प्लटिङ तथा अतिक्रमणलाई रोक्न, वास्तविक किसानहरूलाई संरक्षण गर्न र आधुनिक कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न राज्यले ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ ।
राज्यले भूमिसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा भूमिपुत्र, किसान तथा कृषिमा निर्भर समुदायको हकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि भूमि अध्यादेशले कृषि उपज उत्पादन र किसानहरूलाई झन असहाय बनाउने खालको छ त्यसैले राज्य सरकारले त्यसलाई पुनर्विचार सुधार गर्नुपर्छ । अन्यथा, यसले नेपालको कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा समग्र आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
हालको भूमि अध्यादेशले यदि किसानहरूलाई नै उनीहरूको बाँकी रहेको जग्गाबाट समेत बेदखल गर्ने गरी आएको हो भने, यसले कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पार्नेछ । कृषियोग्य जमिन आवासीय प्लटिङमा परिणत हुनु, साना किसानहरू झन विस्थापित हुनु र कृषि पेशाबाट जनसङ्ख्या घट्नु नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठुलो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
