नेपालको हालको राजनीतिक परिदृश्यले जनताको असन्तोष र निराशा अझ गहिराएको छ। दीर्घकालीन अस्थिरता र सरकारले जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्न नसकेकोले जनमानसमा रिस र नाउम्मेदी बढेको छ। सरकारका कार्यहरू र निर्णयहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएका छन्, जसले आशालाई निराशामा परिणत गरेको छ। शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुको सट्टा सरकारले अस्थिरता र अलोकतान्त्रिक कार्यहरूलाई बढावा दिँदै आएको छ।
नेपालको लोकतन्त्र र परिवर्तनको लागि दीर्घ संघर्ष र बलिदानको इतिहास छ। तर, यो प्रणाली र परिवर्तनहरू जनताको वास्तविक आवश्यकता र चाहनासँग मेल खाँदैन। सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनताको आकांक्षालाई लगातार बेवास्ता गरेकोले असन्तोष र गहिरो निराशा फैलिएको छ। राज्यको शासन संरचनामा सुधारको आवश्यकता छ, तर राजनीतिक दलहरूले सत्ताको लागि खिचातानी र आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जसले सरकारप्रति जनताको विश्वास घटाएको छ। केही नीतिगत निर्णयहरूले पनि देशको समृद्धि र विकासको मार्गलाई अझ जटिल बनाएका छन्।
एक समयमा परिवर्तनका पक्षधर रहेका राजनीतिक दलहरू अहिले अस्थिरता र राजनीतिक खेलको हिस्सा बनेका छन्। सत्ताको लागि खेलिएको यो राजनीतिले जनतामा डर र अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। सरकारका अस्थिर र अलोकतान्त्रिक कार्यहरूले लोकतन्त्रको वास्तविक भावनालाई संकटमा पारेको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने नागरिकहरू अहिले निराश भएका छन्।
संघीयताको कार्यान्वयनमा ठूला चुनौतीहरू आएका छन्, र संस्थागत सुधार गर्नु जनतामा स्थायित्व र विश्वास पुनः स्थापना गर्न आवश्यक छ। संघीयतालाई खर्चिलो र जटिल भन्ने टिप्पणीहरू छन् भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता र उपयोगिताको बारेमा राजनीतिक दलहरूबीच एकमत छैन।
अर्थतन्त्र डगमग्दै र राजनीतिक विश्वास घट्दै गर्दा, राजनीतिक अभिनेताहरूले यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्दै नागरिकहरूलाई बहकाएका छन्। बाँके, बर्दिया र कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरूमा चलिएका बेमौसमी अभियानहरू यसैको प्रतिबिम्ब हो, जुन जनताको भलाइको सट्टा राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित छ।
संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू, जस्तै भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता र अस्थिर शासन, स्पष्ट छन्। गणतन्त्रको स्थापनादेखि दुई दशक नजिकिदै गर्दा देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु जरुरी छ। परिवर्तन आवश्यक छ, र यसले एकता, समृद्धि र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
देशलाई राज्य पुनर्संरचनाभन्दा बढी कानुन, विधि र परम्पराको संतुलनको आवश्यकता छ। जनताको भ्रम र निराशा हटाउनु र विश्वास पुनः स्थापना गर्नु जरुरी छ। बाँके, बर्दिया र कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरूमा चलिएका अभियानहरू स्पष्ट रूपमा राजनीतिक महत्वाकांक्षाद्वारा प्रेरित छन्, जसमा आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक असमानतालाई बेवास्ता गरिएको छ। स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको मागहरू अझै पनि अनुत्तरित छन्।
अहिलेको आवश्यकता प्रदेश हटाएर स्थानीय सरकारलाई पूर्ण विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिनु हो। यस्तो अधिकार बिनाको संघीय प्रणालीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दै देशको विकासको मार्गलाई अझ जटिल बनाएको छ।
राजनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक विखण्डनको मुद्दा अझै ताजा छ। विभिन्न भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचान भएका जनताले आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि देशको स्थायित्व र समृद्धि त्यतिबेर मात्र सम्भव छ जब राजनीतिक दलहरूले सबैको अधिकारको सम्मान गर्दै जनताको वास्तविक आवश्यकता र चाहनालाई प्राथमिकता दिनेछन्।
देशको समृद्धि र स्थायित्वको आधार सर्वसम्मतमा आधारित निर्णय र शासन प्रणाली हो, जसले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्छ। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले जनताको भलाइको लागि साँचो प्रतिबद्धता देखाउनु पर्छ, जसले देशलाई दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सक्छ। यदि यस्तो परिवर्तनको पहल चाँडै गरिएन भने अनिश्चितता र अस्थिरता बढ्ने निश्चित छ।
यो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता जनताको भलाइ र समृद्धि हुनुपर्छ। देशको सर्वांगीण विकास र राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने, कुटिल राजनीति र स्वार्थपरताभन्दा माथि उठ्ने समय आएको छ। लोकतान्त्रिक अधिकार र समानताको सम्मान गर्दै, सबै नागरिकलाई समान अवसर र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मात्र नेपालको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्छ।
(लेखक: युवा नेता भूम बहादुर भण्डारी हुन् ।)
